73
| अ क्र | विभाग दस्तऐवज प्रकार दिनांक अधिक्रमित/अस्तित्वात | शासन निर्णय विषय | थोडक्यात विवेचन | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग दिनांक १६-०३-१९९९ | शासन सेवेत सरळ सेवा भरती साठी समांतर आरक्षण कार्यान्वयित करण्यासाठी अनुसरावची कार्यपद्धती विहित करण्याबाबत | ||
| 2 | महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग दिनांक 13.08.2014 | शासन सेवेत सरळसेवा भरतीसाठी समांतर आरक्षण कार्यान्वित करण्याबाबतच्या कार्यपध्दतीबाबत मार्गदर्शनार्थ स्पष्टीकरण , | ||
| 3 | महाराष्ट्र शासन , सामान्य प्रशासन विभागदिनांक 19.12.2018 | शासन सेवेत सरळसेवा भरतीसाठी समांतर आरक्षण कार्यान्वित करण्याबाबतच्या कार्यपध्दतीबाबत , | हा शासन निर्णय (शुध्दीपत्रक) सरळसेवा भरतीमधील समांतर आरक्षण (Horizontal Reservation) कार्यपद्धतीत सुधारणा करून खुल्या प्रवर्गातील गुणात्मक निवडीबाबत सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्पष्टता आणतो. | |
| 4 | सामान्य प्रशासन विभाग दिनांक 28.12.2018 | विविध पदभरतीत समांतर आरक्षणाची पडे विहित आरक्षणा प्रमाणे निश्चित करणेबाबत | शासन सेवेतील विविध पदभरती करताना महिला, माजी सैनिक, खेळाडू, दिव्यांग आणि अनाथ इत्यादी घटकांसाठीचे समांतर आरक्षण (Horizontal Reservation) संवर्ग संख्येऐवजी केवळ भरती करावयाच्या एकूण पदांवर विहित टक्केवारीनुसार निश्चित करावे. तसेच, अनाथ मुलांना खुल्या प्रवर्गातून १% समांतर आरक्षण देण्याबाबतच्या अटी व शर्ती यामध्ये स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत. | |
| 5 | सामान्य प्रशासन विभाग दिनांक २९-०५-२०१९ | विविध पदभरतीत समांतर आरक्षणाची पडे विहित आरक्षणा प्रमाणे निश्चित करणेबाबत | ||
| 6 | सामान्य प्रशासन विभाग दिनांक 25-01-2024 | राज्यात शासन सरळसेवा पद भरती मध्ये समांतर आरक्षणाची काटेकोर अंमलबजावणी करणेबाबत | ||
| अनाथ आरक्षण १ % | ||||
| 1 | दिनांक 23.08.2021 | महाराष्ट्र शासन, महिला व बाल विकास विभाग अनाथांच्या 1% आरक्षणाच्या धोरणात बदल करणेबाबत, | महिला व बाल विकास विभागाच्या या शासन निर्णयाद्वारे राज्यातील अनाथ मुलांना शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये दिव्यांगांच्या धर्तीवर १% आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. यासाठी अनाथांची ‘अ’, ‘ब’ आणि ‘क’ अशा तीन प्रवर्गांत वर्गवारी करून त्यांना सुधारित प्रमाणपत्रे देण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. | |
| 2 | महिला व बाल विकास विभाग शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक- अनाथ-२०१८/प्र.क्र.१८२/का-०३ दिनांक- २६ नोव्हेंबर, २०२१. | अनाथांच्या १% आरक्षणाच्या धोरणात बदल करणेबाबत. | ||
| 3 | महिला व बालविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक ०६ /०४/२०२३ | अनाथ आरक्षण धोरणामध्ये बदल करणेबाबत | महाराष्ट्रात अनाथ मुलांना शिक्षण आणि शासकीय नोकऱ्यांमध्ये दिव्यांगांच्या धर्तीवर एकूण उपलब्ध जागांच्या १% समांतर आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. या आरक्षणाची विभागणी ‘संस्थात्मक’ (संस्थेत संगोपन झालेले) आणि ‘संस्थाबाह्य’ (संस्थेबाहेर/नातेवाईकांकडे संगोपन झालेले) अशा दोन प्रवर्गांत करण्यात आली आहे. | |
| महिला आरक्षण 30% | ||||
| उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 1७-०२-१९९५ अस्तित्वात आहे. | शासकीय निमशासकीय व शासन अनुदानित संस्थामधील सेवा मध्ये भरती साठी महिला करिता 30 % जागा आरक्षित ठेवणे बाबत | |||
| 1 | महाराष्ट्र शासन, महिला व बाल कल्याण विभाग दिनांक 25.05.2001 | शासकीय, निमशासकीय व शासन अनुदानित संस्थामधील सेवांमध्ये भरतीसाठी महिलांकरिता 30% जागा आरक्षित ठेवणेबाबत, | ||
| 2 | दिनांक 04.05.2023 | खुल्या प्रवर्गातील महिलांकरिता आरक्षित असलेल्या पदावरील निवडीकरिता खुल्या प्रवर्गातील महिला तसेच सर्व मागास प्रवर्गातील महिलांनी नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबत, | खुल्या प्रवर्गातील महिलांसाठी आरक्षित असलेल्या पदांवरील निवडीकरिता खुल्या प्रवर्गातील तसेच सर्व मागास प्रवर्गातील महिला उमेदवारांना नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र (NCL) सादर करण्याची अट रद्द करण्यात आली आहे. | |
| खेळाडू आरक्षण 5% | ||||
| 1 | दिनांक 30.04.2005 | महाराष्ट्र शासन, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंना शासकीय निमशासकीय व इतर क्षेत्रात नोकरीसाठी आरक्षण ठेवण्याबाबत , | महाराष्ट्रातील शासकीय व निमशासकीय नोकऱ्यांमध्ये अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंसाठी ५% समांतर आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. | |
| 2 | दिनांक 01.07.2016 | महाराष्ट्र शासन, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग राज्यातील प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंना शासकीय, निमशासकीय व इतर क्षेत्रात नोकरीसाठी 5% आरक्षण सर्व समावेशक सुचना , | राज्यातील प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंना शासकीय, निमशासकीय व इतर क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये ५% समांतर आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. | |
| 3 | दिनांक 18.08.2016 अस्तीत्वात नाही. | महाराष्ट्र शासन, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग राज्यातील प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंना शासकीय, निमशासकीय व इतर क्षेत्रात नोकरीसाठी 5% आरक्षण , | ||
| 4 | दिनांक 27.03.2017 अस्तित्वात आहे. | महाराष्ट्र शासन, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग राज्यातील प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंना शासकीय, निमशासकीय व इतर क्षेत्रात नोकरीसाठी 5 टक्के आरक्षण , | ||
| 5 | दिनांक 10.10.2017 | महाराष्ट्र शासन, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागराज्यातील प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंना शासकीय, निमशासकीय व इतर क्षेत्रात नोकरीसाठी 5% आरक्षण सर्व समावेशक सुचना, | सदर शासन शुद्धीपत्रक राज्यातील प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंना शासकीय व निमशासकीय नोकऱ्यांमध्ये ५% आरक्षण मिळण्यासाठी सुधारित क्रीडाविषयक पात्रता (अर्हता) आणि नियम निश्चित करण्याबाबत आहे. | |
| 6 | दिनांक 15.11.2017 अस्तीत्वात नाही. | महाराष्ट्र शासन, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग राज्यातील प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंना शासकीय, निमशासकीय व इतर क्षेत्रात नोकरीसाठी 5% आरक्षण सर्व समावेशक सुचना, | ||
| 7 | दिनांक 16.11.2017 अस्तीत्वात नाही. | महाराष्ट्र शासन, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग राज्यातील प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंना शासकीय, निमशासकीय व इतर क्षेत्रात नोकरीसाठी 5% आरक्षण सर्व समावेशक सुचना, | ||
| 8 | दिनांक 11.03.2019 | महाराष्ट्र शासन, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग राज्यातील प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंना शासकीय, निमशासकीय व इतर क्षेत्रात नोकरीसाठी 5% आरक्षण सर्व समावेशक सुचना, | राज्यातील प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंना शासकीय व निमशासकीय नोकऱ्यांमध्ये ५% आरक्षण मिळण्यासाठी क्रीडा प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्याची सुधारित कार्यपद्धती या शुद्धीपत्रकाद्वारे निश्चित करण्यात आली आहे. | |
| 9 | सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांक दिव्यांग २०१८/प्र.क्र.११४/१६ अ दिनांक २९ मे, २०१९ | दिव्यांग अधिनियम २०१६ अनुसार शासन सेवेतील पदांवर शारीरिकदृष्ट्या दिव्यांग व्यक्तींसाठी ४ टक्के आरक्षण विहित करणे व आरक्षण अमंलबजावणीची कार्यपध्दती…… | ||
| 10 | शासन निर्णय क्रमांक: खेआक्ष-१७१९/प्र.क्र.९६/क्रीयुसे-२ दिनांक: १२ मार्च, २०२१ | राज्यातील प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंना शासकीय निमशासकीय व इतर क्षेत्रात नोकरीसाठी ५% आरक्षणमहाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग | सदर शासन पत्राचा मुख्य मुद्दा असा आहे की, शासन सेवेतील विविध पदभरती करताना महिला, माजी सैनिक, खेळाडू, दिव्यांग आणि अनाथ इत्यादी घटकांसाठीचे समांतर आरक्षण (Horizontal Reservation) संवर्ग संख्येऐवजी केवळ भरती करावयाच्या एकूण पदांवर विहित टक्केवारीनुसार निश्चित करावे. तसेच, अनाथ मुलांना खुल्या प्रवर्गातून १% समांतर आरक्षण देण्याबाबतच्या अटी व शर्ती यामध्ये स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत. | |
| 11 | शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांक : बैठक ३४२०/प्र.क्र.६८/क्रीयुसे-२, दिनांक : ०८ जून, २०२२ | खेळांडूंना थेट नियुक्ती देण्यासंदर्भात धोरण निश्चित करण्यासाठी समिती गठीत करण्याबाबत. | सदर शासन निर्णय हा खेळाडूंना शासकीय सेवेत थेट नियुक्ती देणे आणि शिवछत्रपती पुरस्कार विजेत्या खेळाडूंना नोकरीत सामावून घेण्याबाबतचे धोरण निश्चित करण्यासाठी समिती गठीत करण्याबाबतचा आहे. | |
| 12 | शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 30-06-2022 अस्तीत्वात आहे. | राज्यातील प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंना शासकीय, निमशासकीय व इतर क्षेत्रात नोकरीसाठी 5 टक्के आरक्षण | ||
| माजी सैनिक १५ % | ||||
| 1 | दिनांक 16.04.1981 | महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग माजी सैनिकांना शासन सेवेत नेमणुक देताना गट क व गट ड च्या पदांवर दिलेली सवलत, | सदर शासन परिपत्रकाचा मुख्य उद्देश माजी सैनिकांना शासकीय सेवेतील गट-क आणि गट-ड च्या पदांवर नियुक्तीसाठी वय, शैक्षणिक पात्रता आणि आरक्षणाची सवलत देणे हा आहे. | |
| 2 | सामान्य प्रशासन विभाग ०२-०९-१९८३ | युद्धात / सैन्यदलातील सेवेत मृत्यू पावलेल्या किंवा अपंग झालेल्या सैनिकाच्या कुटूबियास शासकीय सेवेत भरती करिता पसंती क्रम देण्याबाबत | ||
| 3 | सामान्य प्रशासन विभाग 20-06-1984 | माजी सैनिकांची वर्ग-3 व वर्ग-4 मधील त्यांचेसाठी राखीव पदावर भरती करण्याबाबत. | सदर शासन परिपत्रकाचा मुख्य उद्देश माजी सैनिकांना शासकीय सेवेतील गट-क (वर्ग ३) आणि गट-ड (वर्ग ४) च्या राखीव पदांवर भरतीसाठी जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालयामार्फत उमेदवार पुरस्कृत करण्याची कार्यपद्धती स्पष्ट करणे हा आहे. | |
| 4 | सामान्य प्रशासन विभाग 14-10-1988 अस्तीत्वात नाही. | माजी सैनिक/प्रकल्पग्रस्त/शारीरिक दृष्टया अपंग/स्वातंत्र्य सैनिक/संपकालीन कर्मचारी यांना शासकीय सेवेत वर्ग-3 व वर्ग-4 मधील आरक्षित पदांवर तसेच पंसतीक्रमाने देण्यात येणा-या पदावर नियुक्ती देण्याबाबतची अंमलबजावणी योग्य रीतीने व काटेकोरपणे करण्याबाबत | ||
| 5 | दिनांक 05.10.1989 | महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग माजी सैनिकांच्या शैक्षणिक अर्हतेबाबत, | आरक्षित पदांची भरती: शासकीय सेवेतील गट-क (वर्ग ३) आणि गट-ड (वर्ग ४) मधील आरक्षित पदांवर माजी सैनिकांची नियुक्ती, तसेच पसंतीक्रमाने देण्यात येणाऱ्या पदांवर त्यांची नियुक्ती काटेकोरपणे आणि योग्य रीतीने करण्याबाबत स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. | |
| सामान्य प्रशासन विभाग 24-07-1997 | शासकीय सेवेतील नेमणूकी बाबतच्या सवलतीसाठी स्वत्रंत्र सैनीकानी केलेल्या नामनिर्देशन पत्राच्या तपासणी साठी/ पडताळणी साठी यंत्रणा निर्माण करण्याबाबत | |||
| 6 | दिनांक 20.08.2010 | महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग माजी सैनिकांसाठी शासन सेवेतील वर्ग 3 व वर्ग 4 मधील पदांसाठी विहीत वयोमर्यादेतील सवलत, | शैक्षणिक अर्हता व वयोमर्यादा सवलत: माजी सैनिकांसाठी वर्ग ३ व वर्ग ४ मधील पदांसाठी विहीत शैक्षणिक अर्हतेमध्ये आणि वयोमर्यादेमध्ये नियमानुसार सवलत देण्याबाबत तरतुदी आहेत. | |
| 7 | दिनांक 09.09.2011 | महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग पोलीस शिपाई भरती माजी सैनिकांना शारिरीक पात्रतेत सवलत देणेबाबत, | पोलीस शिपाई भरती प्रक्रियेमध्ये सहभागी होणाऱ्या माजी सैनिक उमेदवारांना शारीरिक पात्रतेत, टंकलेखन (Typing) परीक्षा, भरतीमध्ये प्राधान्यक्रम या निकषांमध्ये विशेष सवलत देण्याबाबत शासन परिपत्रकात नमूद केले आहे. | |
| 8 | 30-04-2013 | महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग “माजी सैनिक” यांना शासन सेवेतील गट “क” व गट “ड” च्या पदावर भरतीसाठी सवलत देणेबाबत, दिनांक | केंद्र शासनाच्या सुधारित व्याख्येचा स्वीकार करून माजी सैनिकांना सेवानिवृत्तीच्या एक वर्ष आधीच शासकीय सेवेत (गट ‘क’ व गट ‘ड’ पदांवर) पुनर्नियुक्तीसाठी अर्ज करण्याची आणि सवलती मिळवण्याची मुभा देण्यात आली आहे. | |
| 9 | दिनांक 17.03.2016 | महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग पोलीस शिपाई भरती माजी सैनिकांना शारिरीक पात्रतेत सवलत देणेबाबत, | पोलीस शिपाई भरती प्रक्रियेतील शारीरिक चाचणी परीक्षेत माजी सैनिकांना १६०० मीटर धावण्यासाठी २.३० मिनिटांची अतिरिक्त सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. | |
| 10 | सामान्य प्रशासन विभाग 30-08-2018 | शासन सेवेत नियुक्ती होताना माजी सैनिक उमेदवारांना टंकलेखनाची परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी दोन संधी तसेच दोन वर्षे इतकी मुदतवाढ देण्याबाबत. | शासन सेवेत लिपिक-टंकलेखक पदावर नियुक्त झालेल्या माजी सैनिकांना टंकलेखन परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी २ वर्षांची मुदत आणि २ संधी वाढवून देण्यात आल्या आहेत. | |
| 11 | सामान्य प्रशासन विभाग 13-06-2019 | शासन सेवेत नियुक्ती होताना माजी सैनिक उमेदवारांना टंकलेखनाची परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी दोन संधी तसेच दोन वर्षे इतकी मुदतवाढ देण्याबाबत | गट “क” संवर्गातील पदांवर नियुक्त होणाऱ्या माजी सैनिक उमेदवारांना टंकलेखन परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी नियुक्तीच्या दिनांकापासून २ वर्षे कालावधी व २ संधी देण्यात आल्या आहेत. | |
| 12 | सामान्य प्रशासन विभाग 28-05-2024 | माजी सैनिक/अवलंबितांना नोकर भरतीमध्ये प्राधान्यक्रम देणेबाबत…. | ||
| 13 | 28-08-2024 | स्वातंत्र्य सैनिक / त्यांचे नामनिर्देशित यांना शासकीय सेवेत वर्ग-3 व वर्ग-4 पदावर नोकरीसंदर्भाबाबत… | स्वातंत्र्य सैनिकांच्या ज्या पाल्यांची विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब न करता थेट नियुक्ती झाली आहे, अशा कर्मचाऱ्यांची सेवा तात्काळ समाप्त करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. | |
| 14 | 16-09-2024 | स्वातंत्र्य सैनिक/त्यांचे नामनिर्देशित यांना शासकीय सेवेत वर्ग-3 व वर्ग-4 पदावर नोकरी संदर्भाबाबत.. | स्वातंत्र्य सैनिकांच्या वारसांना शासकीय सेवेत वर्ग-३ व वर्ग-४ पदांवर नियुक्ती देण्याबाबतचा २८ ऑगस्ट २०२४ रोजीचा वादग्रस्त शासन निर्णय तूर्तास रद्द करण्यात आला आहे. | |
| प्रकल्पग्रस्त 5% | ||||
| 1 | दि 20-11-1973 | पाटबंधारे प्रकल्पामूळे बाधित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांना शासकीय सेवेत प्राथम्यक्रम देणेविषयी | पाटबंधारे प्रकल्पामूळे बाधित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांना शासकीय सेवेत प्राथम्यक्रम देणेविषयी. | अस्तीत्वात नाही. |
| 2 | दि 22-09-1978 | प्रकल्पबाधित व्यक्तिंना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याबाबत दयावयाची सूट | प्रकल्प बाधित व्यक्तिंना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याबाबत द्यावयाची सूट. | अस्तीत्वात नाही. |
| 3 | दि 21-1-1980 | प्रकल्पग्रस्त व्यक्ती व त्यांच्यावर अवलंबून असणा-या व्यक्तींना शासकीय सेवेतील वर्ग-3 व वर्ग-4 मधील भरतीबाबत प्राथक्यक्रम | प्रकल्पग्रस्त व्यक्ती व त्यांच्यावर अवलंबून असणा-या व्यक्तींना शासकीय सेवेतील वर्ग 3 व 4 मधील भरतीबाबत प्राथम्यक्रम. | अस्तीत्वात नाही. |
| 4 | दि 22-09-1993 | महाराष्ट्र दुय्यम सेवा निवड मंडळ व प्रादेशिक दुय्यम सेवा निवड मंडळे मागासवर्गीयांच्या अनुशेषाअंतर्गत असलेली पदे कक्षेतून वगळण्याबाबत | महाराष्ट्र दुय्यम सेवा निवड मंडळ व प्रादेशिक दुय्यम सेवा निवड मंडळे मागासवर्गीयांच्या अनुशेषाअंतर्गत असलेली पदे कक्षेतून वगळण्याबाबत. | अस्तीत्वात नाही. |
| 5 | दि 17-11-1994 | प्रकल्पग्रस्तांसाठी असलेल्या 5टक्के आरक्षणामध्ये भूकंपग्रस्तांनाही आरक्षणाची सवलत देण्याबाबत | प्रकल्पग्रस्तांसाठी असलेल्या 5 टक्के आरक्षणामध्ये भूकंपग्रस्तांनाही आरक्षणाची सवलत देण्याबाबत. | अस्तीत्वात नाही. |
| 6 | दि 03-01-1997 | प्रकल्पग्रस्त व्यक्ती अथवा त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्तींच्या नेमणूका दुयम सेवा निवड मंडळांच्या कक्षेतून वगळंणेबाबत | प्रकल्पग्रस्त व्यक्ती अथवा त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्तींच्या नेमणूका दुयम सेवा निवड मंडळांच्या कक्षेतून वगळंणेबाबत. | अस्तीत्वात नाही. |
| 7 | दि 13-09-2000 | प्रकल्पग्रस्त अथवा त्यांच्यावर अवलंबून असणा-या व्यक्ती यांना शासकीय सेवेती गट क आणि गट-ड मधील पदांवर नियुक्ती देण्याबाबत अनुसरावयाची कार्यपध्दती | प्रकल्पग्रस्त अथवा त्यांच्यावर अवलंबून असणा-या व्यक्ती यांना शासकीय सेवेती गट क आणि गट-ड मधील पदांवर नियुक्ती देण्याबाबत अनुसरावयाची कार्यपध्दती. | अस्तीत्वात नाही. |
| 8 | दि ०७/०४/२००१ | प्रकल्पग्रस्त अथवा त्यांच्यावर अवलंबून असणा-या व्यक्ती यांना शासकीय सेवेतील गट-क आणि गट-ड मधील पदांवर नियुक्ती देण्याबाबत अनुसरावयाची कार्यपध्दती. | प्रकल्पग्रस्त अथवा त्यांच्यावर अवलंबून असणा-या व्यक्ती यांना शासकीय सेवेतील गट-क आणि गट-ड मधील पदांवर नियुक्ती देण्याबाबत अनुसरावयाची कार्यपध्दती. | अस्तीत्वात नाही. |
| 9 | सामन्य प्रशासन विभाग दिनांक २०-०३-२००२ | प्रकल्पग्रस्त अथवा त्यांच्यावर अवलंबून असणा-या व्यक्तींना त्यांना शासकीय सेवेतील गट क आणि गट ड मधील पदावर सर्वोच्च प्राथम्यक्रमानुसार नियुक्ती देण्यासंबधीच्या आदेशांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याबाबत | * | |
| 10 | सामन्य प्रशासन विभाग दिनांक २३-१०-२००२ | प्रकल्पग्रस्त अथवा त्यांच्यावर अवलंबून असणा-या व्यक्तींना त्यांना शासकीय सेवेतील गट क आणि गट ड मधील पदावर नियुक्ती देण्याबाबत अनुसरावयाची कार्यपद्धती | * | |
| 11 | सामन्य प्रशासन विभाग दिनांक 30-०५-२००३ | प्रकल्प ग्रस्तांना शासकीय / निमशासकीय सेवेत गट क व गट ड मधील पदावर नियुक्ती देताना उच्चतम वयोमर्यादा शिथिल करण्याबाबत | * | |
| 12 | दि ०५/०४/२००५ | प्रकल्पग्रस्त अथवा त्याचावर अवलंबून असणा-या व्यक्ति यांना शासकीय सेवेतील गट क आणि गट ड मधील पदावर नियुक्ती देण्याबाबत अनुसरावयाची कार्यपद्धति शासन आदेश रद्द करण्याविषयी | प्रकल्पग्रस्त अथवा त्यांचावर अवलंबून असणा-या व्यक्ति यांना शासकीय सेवेतील गट क आणि गट ड मधील पदावर नियुक्ती देण्याबाबत अनुसरावयाची कार्यपद्धती शासन आदेश रद्द करण्याविषयी. | अस्तीत्वात नाही. |
| 13 | सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय, क्रमांक प्रकल्प-१००६/मू.स.३९६/प्र.क्र.५६/०१/१६-अ. मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. दिनांक :- ३ फेब्रुवारी, २००७. | प्रकल्पग्रस्तांना शासकीय /निमशासकीय सेवेत गट-क व गट-ड मधील पदांवर नियुक्ती देतांना उच्चतम वयोमर्यादा शिथिल करण्याबाबत.महाराष्ट्र शासन | ||
| 14 | सामन्य प्रशासन विभाग दिनांक २७-१०-२००९ | प्रकल्पग्रस्त व्यक्ती व त्यांच्यावर अवलंबून असणा-या व्यक्तींना तसेच भूकंपग्रस्ताना शासकीय सेवेतील गट क व गट द मधील पदावर नियुक्ती देनेबाबत | * | |
| भूकंपग्रस्त २% | ||||
| 1 | सामन्य प्रशासन विभाग दिनांक ०९-०८-१९९५ | शासन सेवेत नियुक्तीसाठी प्रकल्पग्रस्तासाठी असलेल्या 5 % आरक्षणा मध्ये भूकंपग्रस्ताचा समावेश करणेबाबत | * | |
| 2 | सामन्य प्रशासन विभाग दिनांक २७-१०-२००९ | प्रकल्पग्रस्त व्यक्ती व त्यांच्यावर अवलंबून असणा-या व्यक्तींना तसेच भूकंपग्रस्ताना शासकीय सेवेतील गट क व गट द मधील पदावर नियुक्ती देनेबाबत | ||
| 3 | सामन्य प्रशासन विभाग दिनांक २७-०८-२००९ | प्रकल्प ग्रस्तांना असेल्या 5 % समांतर आरक्षणा अंतर्गत भूकंप ग्रस्ता साठी ठेवेलेल आरक्षण काढून भूकंपग्रस्तासाठी स्वतंत्रपणे २ % समांतर आरक्षण लागू करणेबाबत | * | |
| 4 | सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विकाक २२१५/प्र.क्र.३३७/१६-अ, दिनांक ४ नोव्हेंबर, २०१६ | प्रकल्पग्रस्त व्यक्ती व त्यांच्यावर अवलंबून असणा-या व्यक्तींना तसेच भूकंपग्रस्तांना शासकीय सेवेतील गट-क व गट-ड मधील पदांवर नियुक्ती देण्याबाबत | ||
| 5 | सामन्य प्रशासन विभाग दिनांक ०६-०९-२०१८ | भूकंपग्रस्तासाठी लागू केलेल्या २ % समांतर आरक्षणाची तसेच इतर समांतर आर क्षण घटकांची राज्यात काटेकोर पाने अंमलबजावणी करणे बाबत | * | |
| अंशकालीन उमेदवार १० % | ||||
| 1 | सामन्य प्रशासन विभाग दिनांक २७-१०-२००९ | पदवीधर / पदविका धारक अंश कालीन उमेदवाराना समांतर आरक्षण लागू करणे व वयो मर्यादेत सवलत देणे बाबत | ||
| 2 | सामन्य प्रशासन विभाग दिनांक ०६-०९-२०१८ | पदवीधर / पदवीधारक अंशकालीन उमेदवारा साठीचे १० % समांतर आरक्षण आणि कमाल वयोमर्यादा ५५ वर्ष याची राज्यात काटेकोर पणे अंमलबजावणी करण्या बाबत | * | |
| 3 | सामन्य प्रशासन विभाग दिनांक १२-०२-२०१९ | खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकासाठी शासकीय सेवा व शैक्षणिक संस्थामध्ये प्रवेशाकरिता १०% जागा आरक्षित करण्याबाबत | * | |