Home » बिंदुनामावली

बिंदुनामावली

by Digambar Lokhande
0 comments

अ क्रपरिपत्रक शा नि क्र व दिविवरणसद्यस्थिती (अधिक्रमित / अंशतः बदल / अस्तित्त्वात आहे)थोडक्यात विवेचन
119-Feb-71Government service-reservation in for members of the Backward Classes Maintenance of Roster.मागासवर्गीयांसाठी शासन सेवेतील आरक्षणाचा रोस्टर (बिंदुनामावली) कसा राखावा, याबाबतचा हा मूळ/प्रारंभिक (१९७१) आदेश आहे.ऐतिहासिक/अधिक्रमित — यानंतरच्या असंख्य सुधारित बिंदुनामावली शासन निर्णयांनी (१९९४ पासून पुढे) हा मूळ आदेश कालौघात अधिक्रमित केला आहे.
2GR क्रमांक:- 1084/204/83, दिनांक:- 07-01-1984 आदिवासी जिल्‍हयामध्‍ये वर्ग 3 आणि वर्ग 4 मधील जिल्‍हा निहाय संवर्गात सरळसेवा प्रवेशाने भरती करताना 100 बिंदू रोस्‍टर ठेवण्‍याबाबत. ––
315-Oct-87गडचिरोली या आदिवासी जिल्हयासाठी वर्ग-3 व वर्ग-4 साठी 100 बिंदुनामावली ठेवण्याबाबतगडचिरोली या आदिवासीबहुल जिल्ह्यासाठी वर्ग-३ व वर्ग-४ या पदांसाठी स्वतंत्र १०० बिंदुनामावली ठेवण्याबाबतचा आदेश (१९८७).आंशिक बदल — गडचिरोलीसाठीची ही विशेष तरतूद पुढे १९९७ व १९९९ च्या तत्सम शासन निर्णयांद्वारे अद्ययावत करण्यात आली आहे.
4R क्रमांक:- 1089/115, दिनांक:- 20-02-1989मागासवर्गीयांसाठी राखून ठेवण्‍यात आलेले रोस्‍टर बिंदू (पॉईंट्स)निर्देशित करुन नमुने वजा नामावली (रोस्‍टर)ठेवण्‍याबाबत. C––
5२०-०७-१९८९ 100 बिंदुनामावलीतील क्रमांक 32 वी जागा अंधासाठी ठेवणे बाबत १०० बिंदुनामावलीतील क्रमांक ३२ ची जागा अंध व्यक्तींसाठी राखीव ठेवण्याबाबतचा आदेश (१९८९).आंशिक बदल — दिव्यांगांसाठीचे हे विशिष्ट आरक्षण तत्त्व पुढील सर्वंकष रोस्टर सुधारणांमध्ये (उदा. २००२ चा PWD रोस्टर आदेश) समाविष्ट/विस्तारित करण्यात आले आहे.
6CR क्रमांक:- 1089/187, दिनांक:- 09-08-1989शासकीय सेवेत मागासवर्गीयांच्‍या विविध गटांसाठी आरक्षण-100 बिंदू नामावलीचा वापर. ––
704-08-1992धनगर व वंजारी समाजाचा अंतर्भाव केल्यानंतर विमुक्त जाती व भटक्या जमाती यांचे 4 टक्के आरक्षण 6 टक्के करण्याबाबत.––
81-Sep-92धनगर व वंजारी समाजाचा अंतर्भाव केल्यानंतर विमुक्त जाती व भटक्या जमाती यांचे 4 टक्के आरक्षण 6 टक्के करण्याबाबत.––
918-Jun-94मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार इतर मागासवर्गीयांना शासकीय व निमशासकीय सेवेत आरक्षण- पदोन्नतीमधील आरक्षण तसेच बिंदू नामावली इत्यादीमध्ये बदल.मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार इतर मागासवर्गीयांना (OBC) शासकीय व निमशासकीय सेवेत आरक्षण, पदोन्नतीतील आरक्षण व बिंदुनामावलीत झालेले बदल (१९९४).सक्रिय — मंडल आयोगावर आधारित OBC आरक्षण व त्यानुषंगिक बिंदुनामावली रचना आजही आरक्षण-प्रणालीचा पायाभूत भाग आहे.
10CR क्रमांक:- 1093/2167, दिनांक:- 30-08-1994सुधारित 200 बिंदूनामावली लिहिण्‍याबाबत. मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार इतर मागासवर्गीयांना (OBC) शासकीय व निमशासकीय सेवेत आरक्षण, पदोन्नतीतील आरक्षण व बिंदुनामावलीत झालेले बदल (१९९४).सक्रिय — मंडल आयोगावर आधारित OBC आरक्षण व त्यानुषंगिक बिंदुनामावली रचना आजही आरक्षण-प्रणालीचा पायाभूत भाग आहे.
1115-Sep-95सरळ सेवेतील वाढीव आरक्षण तसेच महिला आणि विशेष मागास प्रवर्गाचे आरक्षण दर्शविणारी सुधारित 200 बिंदू नामावली.सरळसेवेतील वाढीव आरक्षण तसेच महिला व विशेष मागास प्रवर्गाचे आरक्षण दर्शविणारी सुधारित २०० बिंदुनामावली (१९९५).आंशिक बदल — ही २०० बिंदुनामावली पुढे १९९६ व १९९७ च्या सुधारित बिंदुनामावली आदेशांद्वारे अद्ययावत करण्यात आली आहे.
1215-Feb-96सुधारित बिंदू नामावली सरळ सेवा आणि पदोन्नती.सरळसेवा व पदोन्नतीसाठी सुधारित बिंदुनामावली विहित करणारा आदेश (१९९६).आंशिक बदल — पुढील (१९९७ पासून २०२४ पर्यंतच्या) सुधारित बिंदुनामावली शासन निर्णयांनी ही आवृत्ती वेळोवेळी अद्ययावत केली आहे.
1329-Mar-97सरळसेवा प्रवेश व पदोन्नतीसाठी सुधारित बिंदू नामावली विहित करण्याबाबतसरळसेवा प्रवेश व पदोन्नतीसाठी सुधारित बिंदुनामावली विहित करण्याबाबतचा आदेश (मार्च १९९७).आंशिक बदल — त्याच वर्षी ऑगस्ट १९९७ मध्ये याच विषयावर पुन्हा सुधारित आदेश निघाला असून, त्यानंतरही अनेकदा बिंदुनामावली अद्ययावत झाली आहे.
146-Aug-97सरळसेवा प्रवेश व पदोन्नतीसाठी सुधारित बिंदू नामावली विहित करण्याबाबत.सरळसेवा प्रवेश व पदोन्नतीसाठी सुधारित बिंदुनामावली विहित करण्याबाबतचा पुढील आदेश (ऑगस्ट १९९७).आंशिक बदल — मार्च १९९७ च्या आदेशाला अद्ययावत करणारा हा आदेश, पुढेही अनेकदा बिंदुनामावली सुधारित करण्यात आली आहे.
151-Sep-97अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या प्रामुख्याने जास्त असलेल्या ठाणे, नाशिक, धुळे, यवतमाळ, रायगड, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या जिल्हयांसाठी वर्ग-3 व वर्ग-4 साठी सेवत अनुसूचित जमातीसाठी वाढीव आरक्षण ठेवण्याबाबत.आदिवासीबहुल ठाणे, नाशिक, धुळे, यवतमाळ, रायगड, चंद्रपूर व गडचिरोली या जिल्ह्यांसाठी वर्ग-३/४ मध्ये अनुसूचित जमातीचे वाढीव आरक्षण ठेवण्याबाबतचा आदेश (१९९७).आंशिक बदल — हीच तरतूद १९९९ मध्ये पुन्हा (सुधारित स्वरूपात) जारी करण्यात आली.
1618-Oct-97आर. के. सभरवाल आणि इतर विरूध्द पंजाब राज्य प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या अनुषंगाने आरक्षणाबाबतचे आदेश.आर.के. सभरवाल व इतर वि. पंजाब राज्य या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या अनुषंगाने आरक्षणाबाबतचे आदेश (१९९७).ऐतिहासिक — सभरवाल निकालाच्या अंमलबजावणीबाबतचा हा आदेश; पुढील रोस्टर-पद्धतीतील बदलांमध्ये (नागराज मार्गदर्शक तत्त्वे, नंतरचे निर्णय) हे तत्त्व विकसित होत गेले.
1722-Sep-99अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या प्रामुख्याने जास्त असलेल्या ठाणे, नाशिक, धुळे, यवतमाळ, रायगड, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या जिल्हयांसाठी वर्ग-3 व वर्ग-4 साठी सेवेत अनुसूचित जमातीसाठी वाढीव आरक्षण ठेवण्याबाबतठाणे, नाशिक, धुळे, यवतमाळ, रायगड, चंद्रपूर व गडचिरोली या जिल्ह्यांतील अनुसूचित जमातीच्या वाढीव आरक्षणाबाबतचा पुनरुच्चारित/सुधारित आदेश (१९९९).आंशिक बदल — पुढील सर्वंकष रोस्टर सुधारणांमध्ये ही तरतूद समाविष्ट झाली आहे.
17सामान्य प्राशास्न विभाग दिनांक ०४-०३-२००२अपंग व्यक्तींना शासकीय सेवेतील गट अ ते गट ड मधील पदावर सरळसेवेने नियुक्ती देण्यासंदर्भात क्रमवार बिंदू नामावली व कार्यपद्धती विहित करण्याबाबत अपंग (दिव्यांग) व्यक्तींना गट-अ ते गट-ड मधील पदांवर सरळसेवेने नियुक्ती देण्यासाठी क्रमवार बिंदुनामावली व कार्यपद्धती विहित करणारा आदेश (२००२).आंशिक बदल — दिव्यांग हक्क कायदा, २०१६ नंतर दिव्यांग आरक्षणाचे प्रमाण व वर्गीकरण राष्ट्रीय स्तरावर सुधारित झाले असल्याने, या जुन्या कार्यपद्धतीचीही पडताळणी आवश्यक आहे.
185-11-09अनुसूचित जाती कल्याण समिती व विमुक्त जाती भटक्या जमाती कल्याण समितीने बिंदूनामावली व आरक्षणाची पदे भरण्याबाबत केलेल्या सुचनांच्या अनुषंगाने करावयाच्या कार्यवाहीबाबतअनुसूचित जाती कल्याण समिती व विमुक्त जाती-भटक्या जमाती कल्याण समितीने बिंदुनामावली व आरक्षित पदे भरण्याबाबत केलेल्या सूचनांनुसार करावयाची कार्यवाही (२००९).आंशिक बदल — या सूचनांची अंमलबजावणी पुढील वर्षांतील बिंदुनामावली/छोटा-संवर्ग सुधारणांत सामावली गेली आहे.
19ग्रामविकास विभाग दिनांक २५-०५-२०११जिल्हा परिषदेतील गट क व ड गटाच्या बिंदू नामावल्या सहाय्यक आयुक्त ( मावक) यांच्या कडून प्रमाणित करून घेण्याबाबत आरक्षणाची पडे भरण्याबाबत/ जात पडताळणी करून घेण्याबाबत जिल्हा परिषदेतील गट-क व गट-ड च्या बिंदुनामावल्या सहाय्यक आयुक्त (मावक) यांच्याकडून प्रमाणित करून घेण्याबाबत तसेच जात पडताळणी करण्याबाबतचा आदेश (ग्रामविकास विभाग, २०११).सक्रिय — जिल्हा परिषद स्तरावर बिंदुनामावली प्रमाणीकरणाची ही कार्यपद्धती आजही अनुसरली जाते; अधिक्रमित झाल्याचा पुरावा आढळत नाही.
2024-Jul-14विशेष मागास प्रवर्ग-अ (एसबीसी-ए) प्रवर्गाकरिता आरक्षणाच्या तरतुदीनुसार सरळसेवा भरतीसाठीसुधारित बिंदुनामावली विहीत करणे बाबतविशेष मागास प्रवर्ग-अ (SBC-A) साठी सरळसेवा भरतीची सुधारित बिंदुनामावली विहित करणारा आदेश (जुलै २०१४).आंशिक बदल/न्यायप्रविष्ट — SBC-A आरक्षणाची वैधता वेळोवेळी न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या अधीन राहिली असून, पुढील (२०२१, २०२४) आदेशांनी बिंदुनामावली अद्ययावत केली आहे.
2124-Jul-14शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्टया मागास (ईएसबीसी) प्रवर्गाकरिता आरक्षणाच्या तरतुदीनुसार सरळसेवा भरतीसाठी सुधारित बिंदुनामावली विहित करणेबाबत.शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास (ESBC) प्रवर्गासाठी सरळसेवा भरतीची सुधारित बिंदुनामावली विहित करणारा आदेश (जुलै २०१४).आंशिक बदल/न्यायप्रविष्ट — मराठा आरक्षणाशी संलग्न ESBC आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने मे २०२१ मध्ये घटनाबाह्य ठरवले, त्यामुळे या बिंदुनामावलीची व्याप्ती त्यानंतरच्या (क्र. २० पहा) आदेशाने मर्यादित/सुधारित झाली आहे.
2221-Feb-15शैक्षणिक आणि सामाणिकदृष्ट्या मागास (ईएसबीसी) प्रवर्गाकरिता आरक्षणाच्या तरतुदीनुसारव शैक्षणिक सरळसेवा भरतीसाठी तसेच शैक्षणिक संस्थामधील प्रवेशाकरिता मा. उच्च न्यायालयाच्या अंतिीम आदेशाच्या अनुषंगाने करावयाची कार्यवाही.i) सरळसेवा बिंदुनामावली/मागणीपत्र सादर करणे व ii) पदोन्नतीची बिंदुनामावली व आरक्षण निश्चितीचे प्रस्ताव सादर करणे, याबाबतची कार्यपद्धती (सामान्य प्रशासन विभाग, जुलै २०१६).आंशिक बदल — ही कार्यपद्धती पुढील (२०२१, २०२४) शासन निर्णयांद्वारे अद्ययावत करण्यात आली आहे.
23शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय दिनांक २६-०९-२०१७खाजगी शैक्षणिक संस्थातर्गत शाळा मधील सरळसेवा व पदोन्नतीने भरावयाच्या पदांकरिता सुधारित बिंदू नामावली विहित करण्याबाबत खाजगी शैक्षणिक संस्थांतर्गत शाळांमधील सरळसेवा व पदोन्नतीच्या पदांसाठी सुधारित बिंदुनामावली विहित करणारा आदेश (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, सप्टेंबर २०१७).सक्रिय — या विषयावरील त्यानंतरचा कोणताही अधिक्रमक शासन निर्णय आढळत नाही.
24सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय दिनांक 16-02-2019खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकासाठी ( EWS ) वर्गा करिता आरक्षणाच्या तरतुदीनुसार सरळसेवा भरतीसाठी सुधारित बिंदू नामावली विहित करणे बाबत खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) सरळसेवा भरतीची सुधारित बिंदुनामावली विहित करणारा आदेश (फेब्रुवारी २०१९).सक्रिय — EWS आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर २०२२ मध्ये (Janhit Abhiyan प्रकरण) घटनात्मक वैध ठरवले असून, ही बिंदुनामावली आजही लागू आहे.
25सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय दिनांक ०६-०७-२०२१मा. सर्वोच्य न्यायालयाने सिव्हिल पिटिशन क्र ३१२३/२०२० मध्ये ५ मे २०२१ रोजी दिलेल्या न्यायनिर्णयानुसार सरळसेवा भरतीसाठी सुधारित बिंदु नामावली विहित करणे बाबत मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल पिटिशन क्र. ३१२३/२०२० मध्ये दि. ०५-०५-२०२१ रोजी दिलेल्या न्यायनिर्णयानुसार (मराठा/SEBC आरक्षण रद्द ठरवणारा निकाल) सरळसेवा भरतीसाठी सुधारित बिंदुनामावली विहित करणारा आदेश (जुलै २०२१).सक्रिय — सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर बिंदुनामावली त्वरित सुधारित करणारा हा आदेश असून, तो सद्यस्थितीत लागू आहे.
26 सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय दिनांक ०९ -०९ -२०२१आदिवासी बहुल जिल्ह्यातील जिल्हास्तरिय गट क गट ड मधील पदे सरळसेवेने भरती करण्यासाठी बिंदु नामावली विहित करण्याबाबत तसेच छोट्या सवर्गातील मागासवर्गीया करीता आरक्षित पदे भरण्याबाबतची कार्यपद्धती आदिवासीबहुल जिल्ह्यांतील जिल्हास्तरीय गट-क/ड पदे सरळसेवेने भरण्यासाठी बिंदुनामावली तसेच छोट्या संवर्गातील मागासवर्गीयांकरिता आरक्षित पदे भरण्याची कार्यपद्धती (सप्टेंबर २०२१).सक्रिय — या विषयावरील त्यानंतरचा कोणताही अधिक्रमक शासन निर्णय आढळत नाही.
2704-12-2025बिंदूनामावली तपासणी व आरक्षण निश्चितीबाबत.बिंदुनामावली तपासणी व त्यानुसार आरक्षण निश्चित करण्याबाबतचा आदेश (डिसेंबर २०२५).सक्रिय (नवीनतम) — या यादीतील सर्वात अद्ययावत आदेश; सद्यस्थितीत बिंदुनामावली तपासणीचे प्रमाण मानले जाते.
26

You may also like

Leave a Comment

माहितीस्थळ भेटीबाबत
107992

Gramaditya @2025 All Rights Reserved.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy