117
| 1 | विधी व न्याय विभाग,दिनांक 07-11-2000 सांकेतांक क्रमांक 20110205143456001 | न्यायालयीन प्रकरणांवर वेगवेगळ्या स्तरावर कार्यवाही करण्याबाबत सूचना, | ||
| महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, शासन परिपत्रक क्र. न्यायाप्र १००१/प्र.क्र. २०२/आस्था ११ मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ दिनांकः २२ मार्च, २००२. | जिल्हा परिषद कर्मचा-यांनी दाखल केलेल्या न्यायालयीन प्रकरणी करावयाच्या कार्यवाहीबाबत. | |||
| 2 | ,विधी व न्याय विभा, दिनांक 27-08-2014, सांकेतांक क्रमांक 201408271723588212 | केंद्र शासनाच्या निदेशानुसार महाराष्ट्र राज्य विवाद धोरण लागू करण्याबाबत. | ||
| 3 | सामान्य प्रशासन विभाग दिनांक 31-12-2014, सांकेतांक क्रमांक 201501011609130907 | न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये करावयाची कार्यवाही जबाबदारी निश्चित करणे | ||
| 4 | सामान्य प्रशासन विभाग,31-10-2015,201510311137083407 | शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून सेवाविषयक बाबींच्या केंद्रशासनाकडे/न्यायालयाकडे परस्पर होणाऱ्या तक्रारींच्या अनुषंगाने सूचना, | ||
| 5 | GOVERNMENT OF MAHARASHTRA Law and Judiciary Department MANTRALAYA, MUMBAI – 400 032. Circular No. 126-12/Misc/2016/ ‘A’ branch Dated 10th January 2017 CIRCULAR | Directions to ensure that the charge-sheet filed before the Courts contain complete set of material and documents on which the prosecution relies. | ||
| 6 | क्र. न्यायाप्र-२५१७/प्र.क्र.१७४/आस्था-१० ग्राग विकास व जलसंधारण विभाग, बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई-४००००१ दिनांक-०१ ऑगस्ट, २०१७ | प्रशासयीश सेवेतील न्यायिक तत्वाप्रमाणे कार्यवाही करणेबाबत . | ||
| 7 | महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास विभाग शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः विधी-२०१७/प्र.क्र.(२८/१७/विधी कक्ष मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ तारीखः १२ ऑक्टोबर, २०१७. | न्यायालयीन याचिकांच्या प्रकरणी तातडीने कार्यवाही करण्यासाठी सदर प्रकरणे गांभिर्याने हाताळण्याबाबत | ||
| 8 | महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास विभाग शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-५०१८/प्र.क्र.२१२/आस्था-१० बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई- ४०० ००१, तारीखः ४ सप्टेंबर, २०१८. | जिल्हा परिषदेकडील कर्मचा-यांच्या वैयक्तिक सेवा विषयक न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून करावयाच्या कार्यवाहीबाबत. | ||
| 9 | मविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक २८-०६-२०१९ | न्यायालयीन प्रकरण हाताळण्या बाबत घ्यावयाची दक्षता ग्रा | ||
| 10 | ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक ०३-०७-२०१९ | न्यायालयीन प्रकरण हाताळण्या बाबत घ्यावयाची दक्षता | ||
| 11 | महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास विभाग शासन परिपत्रक क्रमांकः याचिका २०२१/प्र.क्र.०१/पं.रा.-६ बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ मुंबई ४०० ००१. दिनांक : १८ जानेवारी, २०२१ | मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाप्रमाणे कोणत्याही मा. न्यायालयाने दिलेली स्थगि ती फक्त सहा महिन्यांपर्यंत असणेबाबत तसेच जो पर्यंत सबळ कारणास्तव स्थगिती सहा महिन्यानंतर मा. न्यायालयाने वाढवि ली नसेल तर दिलेली स्थगिती ही आपोआप व्यपगत होत असल्याबाबत. | ||
| 12 | महाराष्ट्र शासन विधी व न्याय विभाग शासन परिपत्रक क्रमांकः ०२-२०२५/VIP/E मंत्रालय, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२ दिनांक: १९ मे, २०२५. | मा. सर्वोच्च न्यायालय, मा. उच्च न्यायालय, दिवाणी न्यायालय व न्यायाधिकरणाने विहीत केलेल्या कालमर्यादेत शासनाच्या वतीने शपथपत्र दाखल करण्याबाबत तसेच न्यायालयाने निर्देशित केलेल्या अधिकाऱ्यानेच शपथपत्र दाखल करणेबाबत. | ||
| 13 | ||||
| 14 | ||||