41
| अ क्र | परिपत्रक/ शा नि क्र व दिनाक | शासन निर्णय विषय | शासन निर्णय थोडक्यात | शेरा |
|---|---|---|---|---|
| Manual of Office Procedure for Purchase of Stores | ||||
| महाराष्ट्र कोषागार नियम १९६८ खंड एक | महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या लेखा संहिता १९६८ | |||
| 1 | दि. 29-01-2007 | कंत्राटदारावर दंडात्मक कार्यवाही करण्याच्या कार्यपद्धतीबाबत मार्गदर्शक सुचना | ||
| 2 | दि 06/08/2010 | सदर शासन निर्णय दि 11/05/२०२१ रोजी च्या शासन निर्णयानुसार अधिक्रमित / रद्द करण्यात आलेला आहे | ||
| 3 | ग्रा वि वि. दि.19-10-2011 | ई-निविदा कार्य प्रणाली अवलंबविन्यबाबत जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत स्तरावरील बांधकामे व साहित्य पुरवठाची कामे ई टेडरिंग प्रक्रियेतुन करण्याबाबत | ||
| 4 | 1)(अ) साहित्य खरेदी/ सेवा पुरवठा | 1)(अ) साहित्य खरेदी/ सेवा पुरवठा (ब) विविध बांधकामाचे वाटप 2 )(अ) जि प समिती (ब) प समिती (क) ग्रा प स्तर | ||
| 5 | दि.21-01-2012 | ई-निविदा कार्य प्रणाली अवलंबविन्यबाबत जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत स्तरावरील बांधकामे व साहित्य पुरवठाची कामे ई टेडरिंग प्रक्रियेतुन करण्याबाबत | ||
| 6 | दि 19/01/2013 | सदर शासन निर्णय दि 11/05/२०२१ रोजी च्या शासन निर्णयानुसार अधिक्रमित / रद्द करण्यात आलेला आहे | ||
| 7 | दि. 23-09-2013 | ई-निनिदा प्रणाली अंतर्गंत प्राप्त होणाऱ्या निनिदा देकाराबाबत अवलंबवयाची काययपध्दती | निविदा प्रणाली अंतर्गंत प्राप्त होणाऱ्या निविदा देकाराबाबत अवलंबवयाची कार्यपध्दती | |
| 8 | सा प्र वि दि. 26-11-2014 | रु.3 लाखापेक्षा अधिक खर्चाच्या कामांना ई-धनधिदा काययप्रणाली लागू करण्याबाबत. | 3 लक्ष पेक्षा जास्त कीमतीच्या निविदे करीता ई निविदा पध्तिचा अवलंब करने. सदर शासन निर्णय दि 11/05/२०२१ रोजी च्या शासन निर्णयानुसार अधिक्रमित / रद्द करण्यात आलेला आहे | |
| 9 | सा प्र वि दि.18 -12-2014 | रुपये 3 लाखापेक्षा अधिक खर्च्या कामांना ई- नविदा कायाप्रणाली लागूकरण्याबाबत. | ||
| 10 | दि. 05-01-2015 | प्रशासकीय मान्यता देताना घ्यावयाची दक्षता | प्रशासकीय मान्यता देताना विहित नमूना वापर करने | |
| 11 | ग्रा वि वि दि. 25-03-2015 | ग्रामपंचायतीच्या विकास कामाबाबत | ग्रामपंचायत एजन्सी म्हून विकास कामे करताना 1)वितीय अधिकार : 1) 50 हजार मासिक उत्पन्न अस्ना-या ग्राप ला 10 लाख 2) 50 हजार चे वर उत्पन्न 15 लाख पर्यंतची कामे 2)ग्रापं नी करावयाची कामे 2.1 जि कामे ग्राप ने कायद्याप्रमाणे 2.2 ग्राप न प्राप्त होणारा केंद्रीय वित्त आयोग निधी 2.3 केंद्र शासन योजने मधील 2.4 स्वनिधितील कामे ग्रा प मार्फतच करावी 3) ग्रा प काम करणारी एजन्सी म्हणून असेल तर 3.1 गावठाण हद्दतील मुलभुत सुविधेची कामे/ विकास कामे करावीत 3.2 गावाशी निगडित असलेली कामे उदा शाला इमारत,समाज मंदिर, प्रा आ केंद्र व उपकेंद्र या सारखी कामे गावठाणाच्या हद्दी बाहेर असले तरी ग्रा पना करता येइल. 4) २६/११/२०१४ व १८/१२/२०१४ नुसार रु 3 लाखपेक्षा अधिक रक्कम चे विकास कामांच्या निवेदे करता ई निविदा पद्धतिचाच अवलंब अनिवार्य आहे. 5) 5.1 इतर मार्गदर्शक सूचना : ग्राप मार्फत करावयाच्या कामाना सक्षम प्राधिकारी यांची प्रशासकीय व तात्रिक मान्यता घेण्यात यावी. 5.2) या कामाची तांत्रिक तपासणी/ कामाची मोजमापे, अभीलेख्याची नोंदणी अशी अनुषांगिक कामे जिप/पस चे शाखा अभियंता/ उपअभियंता/ कार्यकारी अभियंता हे पाहतील. 5.3 ) ग्रा प पुढील ग्रामसभेत ग्रा प नी केलेल्या कामांची संपूर्ण माहिती सादर करेल. 6) इतर एजन्सी / यंत्रनेचे अधिकार व जबाबदारी: | |
| 12 | ग्रा वि वि दि. 27-05-2015 | जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत स्तरावरील रु. 3.00 लाख व त्यापेक्षा अधिक कींमतीच्या विविध किमतीच्या विविधकामांना ई निविदा कार्यप्रणाली लागू करण्याबाबत | स्थानिक स्वराज्य संस्था मार्फत सर्व प्रकारचे इमारत बांधकाम, रस्ते बांधकाम, पाणी पुरवठा योजना, नाली / गटारे बांधकाम, सरक्षक भिंत, समाज मंदिर, सभागृह आशा विविध विकासात्मक स्वरूपाच्या हाती घेण्यात येणा-या बांधकामासाठी यापुढे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत स्तरावर 3 लाख व त्या पेक्षा अधिक निविदा मुल्याच्या सर्व कामासाठी ई निविदा प्रणालीचा अवलंब करणे सर्व जिप/ पस व ग्रा प ना बंधनकारक राहिल. त्यानुसार दि 19/10/२०११ च्या शा निर्णयात नमूद परिछेद 01 (ब) मधील उप परिछेद (1) स्थानिक स्वराज्य संस्था मार्फत इमारत, रस्ते, पा पु योजना, नाली/गटारे,समाजमंदिर,सभागृह अशा विविध विकासात्मक स्वरुपाच्या हाती घेण्यात येणा-या बांधकामासाठी यापुढे जि प /प स व ग्रा प स्तरावर 5 लाख व त्या पेक्षा अधिक मूल्याची सर्व कामे पहिल्या टप्प्यात e टेंडरिंग च्या माध्यमातून करण्यात यावी. परिछेद 02 (क) मधील उप परिछेद (2) 2 (2) या संदर्भात ई निविदा प्रणालीची अमलबजावणी (अ)जिप/पस/ग्राप त्यांच्या स्तरावरील 3 लाख व त्या पेक्षा अधिक मुल्याच्या सर्व कामा साठी तसेच 1 लाख व त्या पेक्षा अधिक कीमतीच्या साहित्य खरेदीसाठी ई निविदा अवलंब अनिवार्य, साहित्य खरेदी करताना केवळ 1 लाख पेक्षा कमी कीमत व्हावी व केवळ ई निविदा मधून सूट मिळवन्या साठी कामाचे टुकड़े करून खरेदी करण्यात येवू नये. 3 लाखा पेक्षा कमी कीमतीची विकास कामे जिप/पस/ ग्रा प प्रचलित शा नि व नियमानुसार करावीत. | |
| 13 | दि. 25-06-2015 | दर कराराव्यतिरिक्त वस्तुंच्या वार्षिक खरेदीसाठी मागविण्यात येना-या निविदेतिल न्यूनतम दर खरेदी समितीने प्रमाणित करनेबबत | ||
| 14 | दि. 05-01-2016 | पंचायत राज संस्थाना जमिन महसूल व तदनुषगिक अनुदाने वितरीत करण्याची सुधारित कार्यपद्धती | ||
| 15 | दि 12-02-2016 | अंदाजपत्रकीय दरापेक्षा कमी दराच्या निनिदा प्राप्त झाल्यास तयांच्या स्विकृती संदर्भात अिुसरण्याच्या सुधारीत मार्गदर्गक सूचि .. | Below Tender बाबत मार्गदर्शक सूचना 1)निविदा प्रक्रीया मधे प्राप्त निम्मतम निविदेचा देकार निविदाधीन कामाच्या कीमतीपेक्षा 10 टक्के पेक्षा अधिक दराने कमी असेल तर संबधित कंत्राटदाराकडून कमी दरात काम करण्याचे नियोजन तपशील सविस्तर निविदा बोलाविणा-या अधिकारी यानी घ्यावी, व खात्री करने . 2)निविदाधीन कामाच्या 10 % पर्यत कमी दरांचा असेल तर ठेकेदारानी निविदाधीन कीमतीच्या 1 % रकमेचा dd prformance security म्हणून घेणे 3) प्राप्त निम्मतम निविदेचा देकर निविदाधीन कामाच्या किमतीपेक्षा 10 % पेक्षा जास्त दराने कमी असेल तर देकार 10 % पेक्षा जेवढ्या जास्त दराने कमी आहे तेवढ्या रकमेचा व वरील बाब 2 प्रमाणे रकमे सह एकत्रित धनाकर्ष 4) अ, ब, क,ड,इ,ई ,फ,ग,घ,च छ 5) निम्मतम निविदाकाराकडून प्राप्त धनाकर्ष वटल्यानंतरच कार्यारंभ आदेश देण्याची कार्यवाही 6) काम निविदेप्रमाणे पूर्ण झाले, 3 महीन्याच्या आत कंत्राटदार security रक्कम परत करने | |
| 16 | दि 26-07-2016 | रस्तययांची कयमे तयतडीने कययान्वीत होण्यसाठी ई-नननवदय प्रणयली अंतगगत अल्प कयलयवधी नननवदय सूचनय प्रनसध्द करण्ययबयबत. | रस्त्याच्या कामात तातडीने कार्यान्वित ई-निविदा प्रणाली अंतर्गत अल्प कालावधी सूचना | |
| 17 | दि 29-06-2017 | सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ई निविदा प्रक्रिये अंतर्गत निविदा प्रसिद्धी, निविदा लिफाफे उघडणे निविदा तपासणी स्वीकृति याबाबत एकत्रित सुधारित सूचना | बांधकाम इ टेंडरबाबत मार्गदर्शक सूचना 1) परिछेद क्र १ मधे ई निविदा प्रसिद्धी बाबत कार्यप्रणालीमधे सुधारणा 2) परिछेद क्र 2.1 मधे ई निविदा प्रसिद्धी बाबत कालावधीमधे सुधारणा 3) प्रारूप निविदा मंजूरीचे अधिकार परिछेद क्र 2.3 निविदा पड़ताळनी समिती निविदा स्वीकृति चे अधिकार | |
| 18 | दि 07-10-2017 | प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता | ५० लाखाचे वरील कामे किंवा विकास योजना राब विन्यासाठी येणा-या खर्चाला तांत्रिक मान्यता देण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेला भाग 1 मुळ बांधकामे व दुरुस्ती यांच्या संबधतील प्रशासकीय मान्यता देण्याचा अधिकार(जि-प) 1)उप अभियंता:1 लाखा पर्यत 2)जि-प खाते प्रमुख:1 लाख ते 10 लाख पर्यंत 3)मुख्य का अधि/अति मु का अ: 10 लाख ते 25 लाख 4)अध्यक्ष स्थायी समिती: 25लाख ते 30 लाख 5)सभापती विषय समिती: 25 लाख ते 28 लाख 6)विषय समिती: 28 लाख ते 30 लाख 7)स्थायी समिती: 30 लाख ते ५० लाख 8)जिल्हा परिषद: ५० लाख चे वर पंचायत समिती: 1)गटविकास अधिकारी:5 लाख पर्यत 2) सभापती : 5 लाख ते10 लाख 3) पंचायत समिती: 10 लाख चे वर भाग 2 विकास योजना यांच्या संबधतील प्रशासकीय मान्यता देण्याचा अधिकार: 1)जि-प खाते प्रमुख:10 लाख पर्यंत 2)मुख्य का अधि/अति मु का अ: 10 लाख ते 25 लाख 3)अध्यक्ष स्थायी समिती: 25लाख ते 30 लाख 4)सभापती विषय समिती: 25 लाख ते 28 लाख 5)विषय समिती: 28 लाख ते 30 लाख 6)स्थायी समिती: 30 लाख ते ५० लाख 7)जिल्हा परिषद: ५० लाख चे वर पंचायत समिती: 1)गटविकास अधिकारी:5 लाख पर्यत 2) सभापती : 5 लाख ते10 लाख 3) पंचायत समिती: 10 लाख चे वर भाग 3 मुळ बांधकामे व दुरुस्ती यांच्या संबधतील तांत्रिक मान्यता देण्याचा अधिकार 1) उपअभियंता: 5 लाख पर्यंत 2) कार्यकारी अभियंता: ५० लाख ते 1 कोटी पर्यंत भाग 4 जि प च्या स्वउत्पन्नातुन राबवीन्यात येणा-या विकास योजना संबधातील तात्रिक मान्यता देण्याचा अधिकार: 1) गटविकास अधिकारी: 5 लाख पर्यंत 2) जि प खाते प्रमुख : 5 लाख ते 10 लाख पर्यंत 3) मुख्य का अधि/अति मु का अ:10 लाख ते 50.लाख 4) जिल्हा परिषद: ५० लाख चे वर संपूर्ण अधिकार भाग 5 बांधकामे/ विकास योजनाच्या निविदा किंवा कंत्राट स्वीकारन्या अधिकार: 1)उप अभियंता:1 लाखा पर्यत 2)कार्यकारी अभियंता/जि-प खाते प्रमुख:1 लाख ते 10 लाख पर्यंत 3)मुख्य का अधि/अति मु का अ: 10 लाख ते 25 लाख 4)अध्यक्ष स्थायी समिती: 25लाख ते 30 लाख 5)सभापती विषय समिती: 25 लाख ते 28 लाख 6)विषय समिती: 28 लाख ते 30 लाख 7)स्थायी समिती: 30 लाख ते ५० लाख 8)जिल्हा परिषद: ५० लाख चे वर पंचायत समिती: 1)गटविकास अधिकारी:5 लाख पर्यत 2) सभापती : 5 लाख ते10 लाख 3) पंचायत समिती: 10 लाख चे वर संपूर्ण अधिकार टिप: संबधित स्तरावर दिलेल्या मान्यतेची माहिती विषय समितीस /स्थायी समितीस/ पंचायत समितीच्या पुढील बैठकित अवलोकनार्थ सादरकरण्यात यावी. | |
| 19 | दि 02-01-2018 | बांधकाम कामगारांची ग्रामीण व् शहरी भागात सहजतेने तत्परतेने व गतीने व्हावी यासाठी नोंदणी अधिकारी घोषीत करनेबबत | गटविकास अधिकारी पंचायत समिती हे नोंदणी अधिकारी म्हणून घोषीत | |
| 20 | दि 23-02-2018 | ग्रामपंचायतीच्या विकास कामाबबत | विकास कामासाठी साहित्य खरेदी करताना साहित्य खरेदी करताना एकाच वस्तुची किंमत रु 1लाख पेक्षा जास्त असल्यास प्रत्येक बाब ई निवेदेच्या माध्यमातूनच खरेदी करण्यात यावी. दि 1/12/2016 मधील प्रकरण 3 (3.2.2)नुसार पुनप्रत्ययी आदेश फक्त एकदाच देता येइल. आणि त्याचे मूल्य व संख्या सुरवातीच्या आदेशाच्या ५० % किंवा रु 10 कोटी या पैकी जे कमी असेल तय पर्यंतची खरेदी करता येईल. त्यापुढील खरेदीसाठी पुन्हा ई निविदा मागविने आवश्यक राहिल. | |
| 21 | दि 01-03-2018 | जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यामधील बांधकामे /विकास योजना यांच्याशी संबधित प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता आणि निविदा / कंत्राट स्विकारन्याच्या अधिकारा वाढ करण्याबाबत | दि दि 07-10-2017 मधील भाग 4 मधे सुधारणा भाग 4 अ जि प च्या स्वउत्पन्नातुन राबवीन्यात येणा-या विकास योजना संबधातील तात्रिक मान्यता देण्याचा अधिकार: 1)गटविकास अधिकारी: 5 लाख पर्यंत 2)जि प खाते प्रमुख : 5 लाख ते 10 लाख पर्यंत 3)मुख्य का अधि/अति मु का अ:10 लाख ते 50.लाख 4)जिल्हा परिषद: ५० लाख चे वर संपूर्ण अधिकार भाग 4 ब ज्या योजना राबविन्यासाठी जि पस जिल्हा नियोजन मंडळ या शासनाच्या अन्य विभागाकडून निधी प्राप्त होतो, तय योजनासाठी तांत्रिक मान्यता : शासनाच्या संबधित प्रशासकीय विभागाच्या राज्य स्तरीय आयुक्त किंवा संचालक यांची तांत्रिक मान्यता घ्यावी. व ज्या प्रशासकीय विभागातील अधिपत्या खाली राज्य स्तरीय आयुक्त / राज्यस्तरीय संचालक ही पदे नसतील, तेथे संबधित प्रशाकीय विभागाची तांत्रिक मान्यता घ्यावी. | |
| 22 | ग्रामविकास विभाग दि 19-10-2018 | जिल्हा परिषदानी कराव्याच्या कार्यलयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपद्धती बाबत | दि 1/12/2016 च्या खरेदीच्या नियमपुस्तिकेतिल परिछेद 2.4 नुसार नियमपुस्तिकेच्या प्रयोजनार्थ ज्या राज्य शासनाचा विभाग असा उल्लेख असल्याने शासन स्तरावरन कार्यलयींन खरेदीसाठी निर्गमित करण्यात येणा-या परिपत्रक/ शासन निर्णय ई नुसार सर्व जि प नी कार्यवाही करावी. | |
| 23 | ग्रामविकास विभाग दि 20-10-2018 | जिल्हा परिषदातर्गत विविध विकास कामांची अमलबजावणी / संनियंत्रण करण्याबाबत सूचना | कामाच्या निविदा कीमत 1) रु 5 लाख पेक्षा कमी प्रथम 7 दिवस दूसरी 4 दिवस तीसरी 3 दिवस 2) 5 लाख ते ५० लाख प्रथम 7 दिवस दूसरी 5 दिवस तीसरी 3 दिवस 3) ५० लाख पेक्षा कमी प्रथम 7 दिवस दूसरी 5 दिवस तीसरी 3 दिवस | |
| 24 | ग्रामविकास दि 18/01/2019 | ई निविदा प्रणाली अंतर्गत अल्प कालावधीची निविदा सूचना प्रसिद्ध करण्याबाबत | ||
| 25 | उद्योग ऊर्जा विभाग दि 07-05-2021 | दरपत्रकाच्या आधारे करण्यात येणाऱ्या खरेदीची मयादा रु. 3 लाखावरुन रु. 10 लाखापंत वाढविणे बाबत. | दि १/१२/२०१६ रोजीच्या शा नि नुसार खरेदीच्या नियमपुस्तिकेतील परिछेद क्र 3.2.3 मधे सुधारणा करुन दरपत्रकाच्या आधारे करण्यात येणारी खरेदी आर्थिक मर्यादा रु 3 लक्ष वरून 10 लक्ष पर्यत करण्याचा निर्णय, 10 लक्ष व त्या पुढील खरेदी साठी ई निविदा पद्धतिचा अवलंब अनिवार्य, दरपत्रके खुल्या बाजारातुन कमीत कमी 3 वेगवेगळ्या पुरवठादार /उत्पादकाकडून तुलना करण्यासाठी मागवीने, एका आर्थिक वर्षात एकाच वस्तुच्या दरपत्रकाच्या माध्यमातुन करण्यात आलेल्या खरेदीचे एकुण मूल्य 10 लक्षापेक्षा जास्त नसावे | |
| 26 | सा प्र वि दि. 11-05-2021 | ई-निविदा कार्यप्रणालीबाबत | शा नि दि 06/08/२०१० व दि 19/01/2013 व दि २६/११/२०१४ अन्वये दिलेले आदेश अधिक्रमित करण्यात येत आहे, या पुढे ई निविदा संबधित कार्यवाही साठी उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाने खरेदी संदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णयाच्या अनुशागाने कार्यवाही करण्यात यावी. | |
| 27 | ग्रामविकास विभाग दि 27/05/2021 | जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत स्तरावरील विविध विकास कामांच्या ई निविदेबाबत | दि 27/05/2015रोजीच्या शासन निर्णयात नमूद केल्यानुसार रु 3 लक्ष रक्केवरील विकास कामे ई निविदा पद्धतीने सूचना होत्या, या शा नि नुसार जि प, पं स व ग्रा प स्तरावरील विविध विकास कामाच्या रु 10 लक्ष ( सर्व कर अंतर्भूत ) रक्कमें वरील कामाकरिता ई निविदा पद्धतिचा अवलंब करण्यात यावा. | |
| 28 | दि 06-09-2021 | जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यामधील बांधकामे / विकास योजना यांच्याशी संबाधित प्रशासकिय व तांत्रिक मान्यता आणि निविदा कंत्राट स्वीकारन्याच्या अधिकारात वाढ करण्याबाबत | भाग 1 मुळ बांधकामे व दुरुस्ती यांच्या संबधतील प्रशासकीय मान्यता देण्याचा अधिकार(जि-प) 1)उप अभियंता:3 लाखा पर्यत 2)जि-प खाते प्रमुख: 3 लाख ते 15 लाख पर्यंत 3)मुख्य का अधि/अति मु का अ:15 लाख ते 50 लाख 4)अध्यक्ष स्थायी समिती: 50 लाख ते 60 लाख 5)सभापती विषय समिती: 50 लाख ते 55 लाख 6)विषय समिती: 55 लाख ते 60 लाख 7)स्थायी समिती: 30 लाख ते ५० लाख 8)जिल्हा परिषद: 7० लाख चे वर संपूर्ण अधिकार पंचायत समिती: 1)गटविकास अधिकारी:10 लाख पर्यत 2) सभापती : 10 लाख ते15 लाख 3) पंचायत समिती: 15 लाख चे वर संपूर्ण अधिकार टिप: संबधित स्तरावर दिलेल्या मान्यतेची माहिती विषय समितीस /स्थायी समितीस/ पंचायत समितीच्या पुढील बैठकित अवलोकनार्थ सादरकरण्यात यावी. | |
| 29 | दि 29-10-2021 | ई-निविदा प्रणाली अंतर्गत ऄल्प कालावधीची निविदा सूचना प्रसिद्ध करण्याबाबत… | ||